ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਰਾਹ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕੰਡੈਨਸੇਟ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ (Calculation) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਓਆਰਡੀ ਐਕਟ' (ORD Act) ਅਤੇ 'ਪੀਐਨਜੀ ਨਿਯਮਾਂ' (PNG Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ (Predictable) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ (Exploration) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 'ਵਰਕ ਫਾਰ ਹੋਮ' (Work from home) ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।